हल्द्वानी: उत्तराखंड बेरोजगार संघ के विधानसभा अध्यक्ष पवन रावत व उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी के नेतृत्व में कुमाऊं कमिश्नर कार्यालय पहुंचे कई युवाओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा.इस दौरान युवाओं व बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा राज्य में आयोजित अन्य परीक्षाओं की भी जांच की जानी आवश्यक है. उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्टेनो तथा उच्च न्यायालय क्लर्क परीक्षाओं सहित एनटीए द्वारा आयोजित हाल की परीक्षाओं में धांधली तथा अनियमितताओं का संदेह पैदा हुआ है. इन परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र धोखाधड़ी के डर से जांच की मांग कर रहे हैं.
साथ ही बेरोजगार संघ का मानना है कि इन परीक्षाओं की पारदर्शिता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है.
छात्र तथा बेरोजगार संघ के पदाधिकारी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन देने व एनटीए का पुतला दहन करने आए हुए थे, लेकिन कमिश्नर को ज्ञापन देने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उनका पुतला यह कहकर छीन लिया कि पुतला दहन की परमिशन नहीं ली गई है. इसको बेरोजगार संघ ने संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया.
उत्तराखंड युवा मंच के संयोजक पीयूष जोशी ने कहा कि इस लोकतंत्र के लिए आज का प्रदर्शन हुआ परंतु इस प्रदर्शन के दौरान भी प्रशासन द्वारा पुतला दहन के लिए लाया गया पुतला यह कहकर छीन लिया गया कि पुतला दहन की परमिशन होना आवश्यक है. संवैधानिक दायरे में जब लोगों को परमिशन लेकर विरोध करना पड़ता है, तो पेपर लीक करने वालों के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए.
इस दौरान बेरोजगार संघ के विधानसभा अध्यक्ष पवन रावत ने कहा कि राज्य की भर्ती परीक्षाओं को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज बेरोजगार संघ को लगभग 600 दिन पूरे होने को हैं परंतु राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं होती तो जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा.कुमाऊं कमिश्नर ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह यह ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम तत्काल प्रेषित करेंगे तथा संबंधित चयन आयोग को लिखने का प्रयास करेंगे.
हिन्दुस्थान समाचार
