देहरादून: ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों एवं पुलों के अवशेष निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा है. इसके साथ ही ग्रामीणों को मुआवजा राशि से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता से करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

गुरुवार को हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली. मंत्री ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने 85 सड़कों और 49 पुलों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र करने को कहा.

बैछक में अधिकारियों की ओर से बताया गया कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सड़को की मरम्मत के लिए वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ रुपये मिले, जिसमें सभी कार्य पूर्ण हो चुके है. इस वित्तीय वर्ष में 46 करोड़ 65 लाख रुपये सड़कों की मरम्मत के लिए प्राप्त हुए हैं.

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा राशि ग्रामीणों को शीघ्र अति शीघ्र वितरित किया जाए. अधिकारियों की ओर से बताया गया कि मुआवजे के 652 स्वीकृत केस में 198.32 करोड़ रुपये खातेदारों को वितरित किया गया है बाकी शेष 327 केस पेंडिंग है जिसका कार्य गतिमान है.

जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की तर्ज पर प्रदेश के वे गांव जिनकी आबादी 250 से कम है और जो पीएमजीएसवाई या किसी अन्य योजना में नहीं आने के कारण सड़क मार्ग से वंचित थें, उनके लिए प्रदेश की धामी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि निश्चित ही इससे 250 और 150 तक की आबादी के गांव मुख्य मार्ग से जुड़ेंगे.

2316 सड़कों और 311 पुलों का कार्य पूरा. बैठक में अधिकारियों की ओर से बताया गया कि पीएमजीएसवाई प्रथम, द्वितीय चरण की 2620 सड़के थीं. जिसमें से 2316 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. 367 पुलों में से 311 पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. मंत्री गणेश जोशी ने सड़क निर्माण के दौरान मलवा हेतु डंपिंग यार्ड के निर्माण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया.

इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज के तहत जनपद पिथौरागढ़ के 8 गांवों के लिए केन्द्र से स्वीकृत 119 करोड़ की लागत से बनने वाली 43.96 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण कार्यों को शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने के निर्देश भी दिए.

हिन्दुस्थान समचार