नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट लोकसभा के पटल पर रखेंगी. इस बार बजट से लोगों को तमाम उम्मीदें हैं. आम जनता को उम्मीद है कि वित्त मंत्री बेरोजगारी दूर करने, महंगाई कम करने और टैक्स का बोझ कम करने के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं.
आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि वित्तमंत्री केंद्रीय बजट 2024-25 में किसी भी टैक्स से पहले लोगों के लिए आय सीमा को मौजूदा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक कर सकती हैं। इस बार बजट में वेतनभोगियों के लिए आयकर में मानक कटौती की मौजूदा सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने का अनुमान है. केंद्रीय बजट में होम लोन लेने वालों के लिए एक प्रमुख नीति आयकर अधिनियम की धारा 24(बी) के तहत कर लाभ को शामिल करने की उम्मीद है। इस बजट में रसोई गैस पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी के जरिए महिलाओं को समर्थन करने की भी उम्मीद है. स्वास्थ्य सेवा के लिए भी इसी तरह के प्रयास की उम्मीद की जा रही है, खासकर महिलाओं के लिए रियायती स्वास्थ्य सेवा दी जाएगी. इस बजट में वित्तमंत्री से बचत खातों से मिलने वाले ब्याज पर आयकर छूट की मौजूदा सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने की संभावना है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50 हजार रुपये है. इस बजट में सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को दोगुना कर सकती है.
इसकी शुरुआत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसके दायरे में लाने से होगी. इनकम टैक्स एक्सपर्ट का भी मानना है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को दोगुना करके एक लाख रुपये किया जा सकता है. इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स को भी तर्कसंगत बनाए जाने की उम्मीद है.
उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश करेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी है. संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा. सीतारमण का ये लगातार सातवां बजट होगा. इसके साथ ही सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ देंगी. सीतारमण ने एक फरवरी, 2024 को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था.
हिन्दुस्थान समाचार
