Union Budget 2024: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट सामने आ चुका है . इसके साथ ही सीतारमण ने लगातार सातवीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है.

#WATCH वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।” pic.twitter.com/MebiuKE4Zz

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के पिटारे में बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया गया है.

#Budget2024 | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग,… pic.twitter.com/X2333jn0j4

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024

केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने से पहले वित्तमंत्री सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. स्थापित परंपरा के तहत वित्तमंत्री केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचीं और राष्ट्रपति से मुलाकात की. यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट एक फरवरी, 2024 को पेश किया गया था. आज पेश किया बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा.

इन्वेस्टर्स के लिए एंजल टैक्स खत्म हुआ

वित्त मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गयी कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए मैं सभी वर्ग के निवेशकों के लिए तथाकथित एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया जाएगा.

नई कर व्यवस्था स्लैब
नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये की बचत होगी, निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा.

केंद्रीय बजट में नई कर व्यवस्था:

केंद्रीय सरकार की तरफ से नए टैक्स स्लैब की व्यवस्था की गयी हैं जिसके अनुसार-

0-3 लाख – शून्य
3-7 – 5%
7-10 – 10%
10-12 –15%
12-15 – 20%
15 से ऊपर – 30%

मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क घटाया गया

वित्तमंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि चूंकि भारतीय मोबाइल उद्योग घरेलू विनिर्माण में वृद्धि के साथ परिपक्व हो गया है, इसलिए मोबाइल फोन, सहायक उपकरण और चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की.