Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार सदन में आम बजट पेश किया. केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया है. इसके तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे.

वित्त मंत्री ने कहा, “मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.”

इसके साथ ही देश के युवाओं के लिए इस बजट में वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया है उसके अनुसार रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए की राशि रखी गई है. इसमें 500 टॉप कंपनियों में पांच करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान भी है. इसके साथ ही पहली जॉब ज्‍वाइन करने वाले युवाओं के लिए 15 हजार की तीन किश्‍त सीधे ईपीएफओ अकाउंट में दिया जाएगा.

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि पहली नौकरी वालों के लिए एक लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी. वहीं महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव दिया गया है. साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.

द्वितीयक क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाना

बजट में पेश इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने पर फोकस रहेगा. इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार काम कर रहे अतिरिक्त कर्मचारियों को बूस्ट मिलेगा. इस योजना में एक निर्दिष्ट पैमाने के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा साथ ही इससे विनिर्माण क्षेत्र में आने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को मदद मिलेगी.

नियोक्ताओं के लिए योजना

यह योजना के तहत सभी सेक्टरों में अतिरिक्त रोजगार के लिए नियोक्ताओं पर फोकस किया गया है. बता दे कि एक लाख रुपये वेतन वाले सभी कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है. केंद्र सरकार इम्प्लोयर को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के EPFO योगदान के लिए दो साल तक प्रति माह 3000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी.

कामकाजी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, ‘हम रोजगार के सभी क्षत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रेत्साहित करने के लिए उद्योंगो के साथ मिलकर ‘महिला हॉस्टल’ और ‘बालगृहों’ की स्थापना करेंगे. साथ ही यह योजना महिला कौशल कार्यक्रम को भी बढ़ावा देने का काम करेगी.

‘कौशल योजना’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘कौशल योजना में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा. इसके तहत अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को स्कील्ड बनाया जाएगा.’

‘कौशल ऋण योजना’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ‘7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा. इससे हर वर्ष 25 हजार छात्रों को मदद मिलेगी. ताकि वो आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ें हो सकें.’

‘शैक्षणिक ऋण योजना’

इसके साथ-साथ वो युवा जो सरकार की योजनाओं से जुड़ने के लिए एलिजीबल नहीं हैं. ऐसे युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ऋण देने में हम मदद करेंगे. घरेलू संस्थानों में हाइयर एजुकेशन पाने के लिए ऐसे युवाओं को एजूकेशनल लोन दिया जाएगा. साथ ही इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर वर्ष एक लाख युवाओं को ‘ई वाउचर्स’ दिए जाएंगे. आंकड़ों में समझें तो सरकार की तरफ से कुल ऋण राशि का तीन प्रतिशत दिया जाएगा.’