Dehradun: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं. मोदी सरकार 3.0 के बजट 2024 ने विकसित भारत की नींव रख दी है. भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजना पर आधारित मोदी सरकार का यह बजट गरीब, युवा, किसान व महिलाओं की तरक्की और खुशहाली के साथ देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा. विश्व के अर्थशास्त्री भी बजट 2024 की तारीफ कर रहे हैं. ऐसे में बजट 2024 परम वैभव की संकल्पना साकार करेगा. ये बातें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कही.
देहरादून के पेसिफिक होटल में शनिवार को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से केन्द्रीय बजट 2024-2025 पर चर्चा की गई. मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड देशभर में टॉप पर है. देवभूमि उत्तराखंड पर्यटन के साथ आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन केंद्र है. उत्तराखंड के पर्यटन स्थल विश्व भर को लुभाते हैं. उत्तराखंड को इसका लाभ उच्च स्तर पर मिलेंगे. उत्तराखंड वैश्विक पर्यटन क्षितिज पर भारत को बढ़ाने का कार्य करेगा. वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट से उत्तराखंड के विकास की गति तेज होगी.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद ने बजट में उत्तराखंड के राष्ट्रीय राज्य मार्गों (आधारभूत संरचना) के निर्माण एवं उत्तराखंड के बहुमुखी विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश के विकास और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं. केंद्रीय बजट आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन और कृषि क्षेत्र में देश के साथ उत्तराखंड की स्थिति को और मजबूत करेगा.
नित्यानंद ने कांग्रेस सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार 2009-14 की तुलना में उत्तराखंड के कर हस्तांतरण में 240 फीसदी वृद्धि हुई है. वहीं 2019-24 के नेतृत्व वाली एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान में भी 253 प्रतिशत वृद्धि हुई है. बजट के तहत राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए मुफ्त ऋण का लाभ उत्तराखंड को मिलता रहेगा. एनडीए सरकार द्वारा उत्तराखंड को सहायता मिलती रहेगी. वित्त वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड को संघ कर और शुल्क से आय के वितरण से कुल 13,943.81 करोड़ प्राप्त हुए हैं. वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में 598 करोड़ का फंड पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि परियोजना के लिए आवंटित किया है, जिससे उत्तराखंड के किसानों को काफी मदद मिलेगी. केंद्रीय बजट 2024 में वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं, जिससे उत्तराखंड को काफी फायदा होगा. उत्तराखंड जो विस्तार की एक बड़ी संभावना प्रदान करता है, उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन व रोजगार सृजन में काफी योगदान मिलेगा.
उन्होंने कहा कि पीएम-स्वनिधि योजना में अतिरिक्त कवरेज से देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरी केंद्रों को मदद मिलेगी. इससे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और औपचारिक अर्थव्यवस्था आगे की ओर अग्रसर होगी. उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से गरीबी कम करने में मदद एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा. इस मिशन से उत्तराखंड की महिलाओं को स्वरोजगार और कुशल रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत 567 करोड़ आवंटित किए. औद्योगिक गतिविधि, राज्य की आर्थिक लचीलापन और समृद्धि को और बढ़ा रही है. बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करके और व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हुए यह योजना उत्तराखंड में बदलाव लाएगी.
उन्हाेंने कहा कि वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है. एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए बिना तृतीय-पक्ष गारंटी योजना से ऋण की सुविधा प्रदान की गई है. एक स्व-वित्तपोषण गारंटी फंड 100 करोड़ तक का कवरेज प्रदान करेगा. इस योजना से उत्तराखंड में एमएसएमई को विशेष रूप से पिथोरागढ़, उत्तरकाशी और ऋषिकेश जैसे विनिर्माण केंद्रों में लाभ होगा. वित्त मंत्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने की घोषणा की है. उत्तराखंड को इस योजना से काफी फायदा हो सकता है. राज्य में पर्याप्त धूप और पर्वतीय गांव इसे छत पर सौर स्थापना के लिए आदर्श बनाते हैं. इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी. इससे उनके बिजली बिल में कमी आएगी और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने से परिवारों को सक्षम बनाने में सहायता मिलेगी. वित्त मंत्री ने 25,000 ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण की घोषणा की है. इससे उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र में सुधार होगा. उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई ने पहले ही 20,188.14 किमी सड़क का निर्माण कर लिया है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मोदी सरकार ने उत्तराखंड के पेरी-शहरी क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए 206.33 करोड़ अलग रखे हैं. उत्तराखंड में जल उपलब्धता में सुधार के लिए यह वरदान साबित होगा. उत्तराखंड में अभूतपूर्व गति से राजमार्ग निर्माण और विस्तार हो रहा है. वर्ष 2022 से 2024 तक अकेले राज्य में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 7,764 करोड़ जारी किए गए हैं. केंद्रीय बजट में दिए गए समर्थन से प्रस्तावित एवं निर्माण परियोजनाओं से राज्य को लाभ होगा. बजट में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस बजट में युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, कृषि और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है. बजट में 2 लाख करोड़ रुपये के रुपये के प्रावधान के साथ युवाओं के लिए 5 स्कीम है. इससे 5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा. रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए 3 स्कीम की घोषणा की गई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि व उससे जुड़े सेक्टर के लिए बजट में 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिससे देश के अन्नदाताओं को सीधे फायदा होगा और किसानो की जिंदगी में नए सिरे से खुशहाली, तरक्की, उन्नति और प्रगति होगी.
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