उत्तराखंड में अवैध मदरसो का मुद्दा हमेशा ही बना रहता है, वर्तमान में 415 से ज्यादा मदरसे पंजीकृत हैं और चल रहे हैं. इस बीच जाने कितने ही मदरसे ऐसे है जो गैर कानूनी तरीके से संचालित होते हैं, इसकी सटीक जानकरी न तो सरकार न ही उससे जुड़े किसी मंत्रालय के पास उपलब्ध है. इन पर सराकर और मदरसा बोर्ड का कोई नियंत्रण नहीं हैं. ऐसे में वहां की फंडिंग, पढ़ाई की व्यवस्था, छात्रावास जैसे कई विषयो पर सवाल उठते हैं.
मदसरा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती कासमी की तरफ से बताया गया है कि इस वक्त राज्य में कुल 416 मदरसे हैं जहां पर इस्लामिक शिक्षा के साथ सरकार के पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ाया जाता है. वहीं जानकारी की मानें तो वर्तमान में अवैध रूप से संचालित होने वाले मदरसों की संख्या 400 से ज्यादा है.
राज्य में बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों के खिलाफ शासन स्तर पर कार्रवाही की मांगे उठ रही हैं. हाल ही में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम द्वारा आजाद कलोनी में मदरसे की जांच में त्रुटियां पाई गई साथ ही देहरादून में भी मदरसे के प्रबंधकों पर विदेशों से आ रही फंडिंग को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है. इन मामलों में प्रसाशन की तरफ से जांच जारी है. बाल संरक्षण आयोग की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के प्रमुख सचिव को इसकी करने के लिए कहा गया है.
डॉ खन्ना ने मदरसे की शिकायतों के बारे में एक पत्र अल्पसंख्यक कल्याण के प्रमुख सचिव को भी लिख कर कारवाई किए जाने की मांग की है, डा खन्ना ने डीजीपी, गृह सचिव और देहरादून एसएसपी को भी इस विषय से अवगत कराया है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मदरसों की जांच करने के लिए कहा था
13 मई 2024 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मदरसों में बच्चो के अधिकारों और गैर पंजीकृत मदरसों के बारे में कारवाई करने की बात कही थी. लेकिन ये मामला अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है. प्रियंक कानूनों ने हरिद्वार जिले में मदरसों में हिंदू बच्चे होने का भी संज्ञान लेते हुए प्रशासन का जवाब तलब किया था.
राजधानी में कई अवैध मदरसों
देहरादून-हरिद्वार जिले में दर्जनों की संख्या में बिना पंजीकरण के मदरसे धड़ल्ले से चल रहे हैं. आजाद कॉलोनी के जिस मदरसे की जांच हुई. वहां बिहार झारखंड जैसे राज्यों से छोटे-छोटे बच्चे यहां लाकर छात्रावास में रखे गए है, ऐसे सैकड़ों बच्चे अन्य मदरसों में लाए गए है क्या बिहार झारखंड या अन्य राज्यो में मदरसे नहीं है? जानकारी के अनुसार, अन्य राज्यों में मदरसे की शिक्षा को लेकर राज्य सरकारों ने सख्ती कर दी है, जब कि उत्तराखंड में अभी पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही काम चल रहा है. ये भी जानकारी मिली है कि देवबंद दारुल उलूम और देश विदेश की इस्लामिक संस्थाओं से इन गैर पंजीकृत मदरसों को फंडिंग मिल रही है.
जानकारी के अनुसार, देहरादून निवासी शमशाद कुरेशी नाम के युवक ने अरबिया मदरसे के मुफ्ती रईस पर विदेशों से मिली फंडिंग को खुद इस्तेमाल किए जाने, लग्जरी कार खरीदने और आलीशान कोठी बना लिए जाने का वीडियो जारी किया था. इसके बाद मुफ्ती रईस ने इस आरोप का खंडन किया. बताया जाता है कि उक्त मदरसा भी गैर पंजीकृत है. दरअसल यदि मदरसे पंजीकृत हो जायेंगे तो उन्हें सरकार को फंडिंग का हिसाब किताब देना पड़ जायेगा और सरकार द्वारा निर्धारित स्लेबस पढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा. बरहाल उत्तराखंड में 400 से अधिक अवैध मदरसे है जिन्हें सरकार को अपने रडार पर लेना है.
उत्तराखंड में 416 मदरसे पंजीकृत
उत्तराखंड राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शम्मून कासमी ने बताया कि राज्य में 416 मदरसे रजिस्टर्ड है, जिनमें भारत और राज्य सरकार के नए पाठ्यक्रम और इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है. कितने मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे है? इसकी सही जानकारी मुफ्ती कासमी भी नही दे पा रहे हैं.
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी बेखबर
वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि मुस्लिम बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले ये सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन बिना अनुमति कितने मदरसे चल रहे है, इस बात की जानकारी उन्हें भी नहीं है, अलबत्ता वे मदरसों के लिए पंजीकरण जरूरी मानते हैं.
बिहार झारखंड असम छत्तीसगढ़ यूपी आदि राज्यों से छोटे-छोटे बच्चों को देवभूमि उत्तराखंड में लाकर मदरसों में भर्ती कर इस्लामिक शिक्षा तो दी जा रही है, कल यही बच्चे उत्तराखंड में जनसंख्या असंतुलन पैदा करते हुए स्थानीय नागरिक होने का दावा करेंगे. बताया जाता है कि असम में अवैध मदरसे बंद कर दिए गए है यूपी मध्य प्रदेश में भी सरकार ने सख्ती कर दी है, अब मदरसों के संचालकों और इनके पीछे इस्लामिक जिहादी शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने वालों को उत्तराखंड सबसे महफूज राज्य लगा है. उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार जिले में मुस्लिम आबादी पिछले बीस सालों में 35 फीसदी तक जा पहुंची है, सरकारी जमीनों पर कब्जे करके मस्जिदें मदरसे मजारें बना दी गई है. कांग्रेस शासन काल में मुस्लिम आबादी अवैध रूप से बनी बस्तियों एक वोट बैंक बन गई है.
सीएम धामी ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बार-बार ये कहते आए है कि राज्य सरकार मदरसों के पंजीकरण और यहां पढ़ने वाले बच्चों के संरक्षण सुरक्षा आदि को लेकर जांच करेगी. उन्होंने कि बच्चों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की शिक्षा अनिवार्य रूप से दिए जाने में कोई कोताही नहीं बरती जाने दी जाएगी.
