Dehradun: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष प्रसून जोशी और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति से उत्तराखण्ड में फिल्मांकन के लिए और अधिक बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने राज्य की नई फिल्म नीति 2024 को फिल्मों को बढ़ावा देने वाला प्रयास बताते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त किया.
शासकीय आवास पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष व गीतकार श्री @prasoonjoshi_ जी एवं प्रसिद्ध अभिनेता श्री @AnupamPKher जी ने भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की।
नई फिल्म नीति के लागू होने… pic.twitter.com/fUJLBusJzR
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 10, 2024
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में नई फिल्म नीति को मंजूरी दिये जाने के बाद राज्य के पर्यटन स्थलों को देश-दुनिया में नई पहचान मिलेगी. नई फिल्म नीति के तहत स्थानीय फिल्मों के लिए दो करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है. फिल्मांकन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है ताकि फिल्म निर्माताओं को सुविधा हो. फिल्मों और ओटीटी वेब सीरीज की शूटिंग पर भी सब्सिडी दी जा रही है. सरकार द्वारा फिल्म उद्योग को उत्साहित करने के लिए कई अन्य योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार फिल्म निर्माण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. फिल्म निर्माण से राज्य में प्रत्यक्ष रोजगार की नयी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही राज्य के पर्यटन को नयी मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि नए शूटिंग डेस्टिनशनों को भी पर्यटन विभाग के सहयोग से चिन्हित कर उनको भी शूटिंग के लिए प्रचारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिससे फिल्मों के माध्यम से उत्तराखंड के अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों का भी प्रचार हो सके.
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनवरी 2024 से अभी तक उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के ऑनलाइन अनुमति सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मात्र 8 महीनों में 150 से भी अधिक शूटिंग अनुमतियों प्रदान की गई है. राज्य के संरक्षित वन क्षेत्र को छोड़कर उत्तराखण्ड सरकार के अधीन आने वाले विभाग फिल्म शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लेंगे, ऐसा फिल्म पालिसी में प्रावधान किया गया है. फिल्म पालिसी में उत्तराखंड के अनछुए शूटिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड फिल्म नीति 2024 में प्रादेशिक भाषा की फिल्मों के लिए फिल्म प्रोडक्शन पर प्रदेश में किए गये हुए व्यय का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी या अधिकतम 2 करोड़ तक, और हिन्दी और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली भाषाओं के लिये फिल्म प्रोडक्शन पर प्रदेश में किए गये हुए व्यय का 30 प्रतिशत या अधिकतम 3 करोड़ तक के अनुदान प्राविधान किया गया है.
अभिनेता अनुपम खेर ने उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सरल शूटिंग अनुमति की प्रक्रिया को सराहते हुए, शूटिंग के लिए प्रदेश को संपूर्ण रूप से फिल्मकारों के लिए एक फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनशन बताया. उन्होंने यहां फिल्म शूटिंग करना बाकी प्रदेशों की तुलना में बहुत ही सरल बताया और स्थानीय लोगों द्वारा की गई सहायता को भी सराहा. उन्होंने नई फिल्म नीति को फिल्म निर्माताओं के अनुकूल बताया.
अभिनेता ने कहा कि उत्तराखण्ड में पिछले कुछ समय से फिल्म और वेब सीरीज शूटिंग में तेजी आयी है. अभी हाल ही “अनुपम खेर स्टूडियो” की फिल्म “तन्वी द ग्रेट” की शूटिंग भी उनके द्वारा लैंसडौन में की गई, जो 36 दिनों में पूर्ण की गई.
इस अवसर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ एवं महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी भी उपस्थित थे.
हिन्दुस्थान समाचार
