Dehradun: उत्तराखंड में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में जल्द ही समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा, इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में तेजी से हो रहे डेमोग्राफी चेंज पर भी अपने तीखी प्रतिक्रिया दी. सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों को बिल्कुल बर्दास्त नहीं किया जाएगा, प्रदेश सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है. इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सरकार कार्रवाही कर रही है, इसमें कानून की भी मदद ली जा रही है. राज्य में कन्वर्जन और दंगे रोकने को लेकर कानून लागू हो चुका है. वहीं युवाओं के लिए बात करते हुए कहा कि उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं. उत्तराखंड ग्लोबल समिट के अंतर्गत राज्य में 3.54 करोड़ रूपये का एसओयू साइन किया गया है. इससे बड़े स्तर पर रोजगार लाने में मदद मिलेगी.
वहीं इस दौरान उन्होंने जी.ई.पी के बारे में भी बताते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट की दिशा में कदम आगे बढाया है. इससे इकॉनोमी में संतुलन लाने और विकास को बूस्ट करने में मदद मिलेगी. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की धारण करने की क्षमता का आंकलन करके ही इन क्षेत्रों से जुड़ी विकास की योजनाओं को रूप दिया जा रहा है.
बीते समय में उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे के मामले सामने आए है, इसमें वन की भूमि पर तेजी से बाकी राज्यों की जनसंख्या की बसावट हुई है. इससे उत्तराखंड की डेमोग्राफी खतरे में पड़ गई है और जनसंख्या असंतुलन जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो गई हैं.
