उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से भू कानूनों को लेकर मांग उठती रही है, प्रदेश में इसे लेकर आंदोलन भी चलाए गए हैं जहां भू-कानूनों को लेकर सरकार को घेर रहे थे. वहीं अब इस पर सरकार की तरफ से सख्त कानून लाने का पूरा मन बना लिया गया है, मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. सीएम ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में सरकार इस पर विस्तृत कानून लाने की कोशिश कर रही है.
प्रावधानों के विरुद्ध नगर निकाय क्षेत्र से बाहर खरीदी गई जमीन राज्य सरकार में निहित होगी और ऐसा करने वाले व्यक्ति पर सख़्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। pic.twitter.com/IQUBQMiJdM
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 27, 2024
सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले में पहले से ही कमेटी अपना काम कर रही है, जिसके द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर अगले सत्र तक अध्ययन किया जाएगा. वहीं उन्होंने बताया कि सरकार भू कानून, मूल निवासी जैसे मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर है. अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिती को ध्यान में सरते हुए वृहद भू कानून लाने की तैयारी की जा रहा है. वहीं आगे सीएम धामी ने बोला कि भू कानून को लेकर पहले ही एक कमेटी का गठन किया जा चुका है जोकि अब तक सामने आए सभी भू कानूनों को लेकर अध्ययन कर रही है.
वहीं आगे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इसे लेकर विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया जाएगा और सभी पक्षों की बातों को ध्यान में रखकर ही आगे बिंदुओं पर अनुरूप कानून बनाया जाएगा. अगले बजट सत्र तक इस दिशा में कोई कोई ठोस कदम उठाने की दिशा में काम होगा. साथ ही यह भी जरूरी होगा कि अगले सत्र तक इसे पूरा किया जाए. इस पर जल्द ही बड़ा फैसला होगा.
