देहरादून। उत्तराखंड राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जल्द ही राजधानी देहरादून में इलेक्ट्रिक वाहन फर्राटा भरेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए दून शहर में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। जीरो इंवेस्टमेंट बेस्ड आधारित पीपीपी मॉडल पर मल्टीपल इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है।
दरअसल, उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य पर्यावरणीय अनुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ और हरित यात्रा के लिए एक मिसाल कायम करना है। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद तेज हो गई है। देहरादून शहर में जल्द ही नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग प्वाइंट बनेंगे। जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है।
गत सप्ताह जिलाधिकारी ने मल्टीपल इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने को लेकर स्थान चिन्हित करने के लिए समिति का गठन किया था। समिति में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग सहित राजस्व अधिकारी शामिल हैं। अब एक सप्ताह के भीतर ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है।
निगम की बढ़ेगी आय, रोजगार के खुलेंगे द्वार
जिलाधिकारी ने बताया कि यह जीरो इंवेस्टमेंट बेस्ड प्रक्रिया है। संबंधित कंपनी को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां कंपनी स्वयं उपकरण आदि स्थापित करेगी। इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी ही, रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन संचालन को बढ़ावा मिलेगा।
प्रथम चरण में इन स्थानों पर स्थापित होंगे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट
शहर में प्रथम चरण में आईएसबीटी, गांधी पार्क, महाराणा प्रताप चौक, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, लच्छीवाल टोल प्लाजा, मॉल ऑफ देहरादून, अजबपुर फ्लाईओवर, बल्लूपुर फ्लाईओवर, विधानसभा रोड आदि स्थानों पर मल्टीपल इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाने की योजना है।
एक बार में दो वाहनों को चार्ज करने की होगी व्यवस्था, लगेंगे 40 मिनट
प्रत्येक चार्जिंग प्वाइंट पर एक बार में दो वाहनों को चार्ज करने के लिए प्लग की व्यवस्था होगी। एक वाहन को चार्ज करने में 40 मिनट लगेंगे। एप के माध्यम से चार्जिंग प्वाइंट पर उपलब्धता की जानकारी ली जा सकेगी।
निगम व पीडब्ल्यूडी की जमीन पर लगेंगे चार्जिंग स्टेशन
नगर निगम व लोक निर्माण विभाग की जमीनों पर यह चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके लिए देश की प्रख्यात ईवी चार्जिंग कंपनियां अपने चार्जिंग स्टेशन लगाएंगी। जिला प्रशासन उन्हें जगह उपलब्ध कराएगा। इसके एवज में चार्जिंग कंपनियां प्रशासन को राजस्व में हिस्सेदारी देंगी।
हिन्दुस्थान समाचार
