Dehradun: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने संबंधित अधिकारियों को एक पत्र लिखकर सख्त हिदायत दी कि विभागों की प्रस्तावित और गतिमान योजनाओं का जमीनी स्तर पर भली-भांति परीक्षण करने के बाद ही मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाये.
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में लिखा कि प्रायः देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागों में प्रस्तावित व गतिमान योजनाओं व कार्यकम का जमीनी स्तर पर भली-भांति परीक्षण आकलन व तुलना किए बिना ही मंत्रिमंडल की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाते है. मुख्य सचिव ने नई योजना बनाते समय दूसरे विभागों की एक समान योजनाओं का भी परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि दो विभागों के वित्तीय प्रस्तावों के मध्य कोई विसंगति न हो. इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रस्तावित योजनाओं में वित्तीय अनुशासन और मितव्ययिता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव ने इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने सभी विभागों को अपनी वर्तमान योजनाओं का आकलन कर एक समान योजनाओं को मर्ज करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. योजनाओं की स्वीकृति में प्रक्रियाओं को सरल किया जाए ताकि अनावश्यक रूप से समय से ज्यादा विलम्ब न हों.
रोड कटिंग के विभाग बनाए मानक
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग की ओर से रोड कटिंग के स्पष्ट मानक बनाने को कहा है. इसके साथ ही जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी विभाग की ओर से सड़क को बार-बार क्षति न पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं|
हिन्दुस्थान समाचार
