Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक के लिए बनी जेपीसी (ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी) की बैठक आज यानी सोमवार को खत्म हो गई. इसमें सत्तापक्ष की एनडीए सरकार की तरफ से दिए गए 14 संशोधन सुझावों को मंजूरी मिल गई. वहीं विपक्ष को करारा झटका देते हुए 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया. बता दें कि इस बैठक के बाद इसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल की तरफ से बताया गया कि इन संशोधनों से कानून को बेहतर और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी.
बता दें कि विपक्षी ने जेपीसी की बैठक पर सवाल उठाए, साथ ही इसकी निंदा की. विपक्ष ने अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को “विकृत” करने का बड़ा आरोप भी लगाया. टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, “यह एक हास्यास्पद कवायद थी. हमारी बात नहीं सुनी गई. अध्यक्ष ने तानाशाही तरीके से काम किया है.”
वहीं दूसरी ओर जगदंबिका पाल ने विपक्ष के सभी आरोपों का खंड़न किया. उन्होंने कहा कि बैठक की समपूर्ण प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत का नजरिया कायम रहा. उन्होंने कहा, “आज खंड-दर-खंड बैठक हुई. विपक्षी सदस्यों ने 44 खंडों पर संशोधन पेश किए. मैंने सदस्यों से पूछा कि क्या वे संशोधन पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे संशोधन पेश करेंगे. इससे अधिक लोकतांत्रिक कुछ नहीं हो सकता. आज जिस तरह के संशोधन पास हुए हैं. मुझे लगता है कि इससे बेहतर विधेयक तैयार होगा.”
समिति द्वारा प्रस्तावित कई अहम संशोधनों में से एक है कि वर्तमान वक्फ संपत्तियों पर ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ के आधार पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है, जो कि वर्तमान कानून में मौजूद था.
