राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रदेश सरकार आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करेगी. निजी क्षेत्र के भागीदारी से तैयार होने वाला यह ढांचा उत्तराखंड निवेश व अवस्थापना विकास बोर्ड के माध्यम से होगा.
बोर्ड के गठन के लिए प्रदेश सरकार ने बुधवार को सदन पटल पर उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विधेयक 2023 पेश किया। इसके तहत बोर्ड और कार्यकारिणी समिति के गठन का प्रावधान है. प्रदेश सरकार ने अविभाजित उत्तरप्रदेश के समय में वर्ष 1950 से वर्ष 2000 तक 218 और राज्य गठन के बाद 47 अधिनियमों को समाप्त करने के लिए सदन पटल पर उत्तराखंड विनियोग अधिनियम विधेयक 2023 रखा. इस अधिनियम के तहत 265 अधिनियमों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा.
केंद्र सरकार के स्तर पर लोक ऋण अधिनियम 1944 को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में बुधवार को संकल्प प्रस्तुत किया। वित्त मंत्रालय ने सभी राज्य से इस बारे में सूचना राज्य विधानमंडल में रखने की अपेक्षा की थी. इसी क्रम में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का संकल्प प्रस्ताव रखा.
