केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ई-कोर्ट मिशन मोड चरण-3 को मंजूरी दे दी है. इसमें आने वाली लागत के लिए 7210 करोड़ रुपये बजट को भी स्वीकृति दी गई है. देशभर में कोर्ट को ऑनलाइन करने और पेपरलेस बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है. पहले चरण में कई कोर्ट को ई-कोर्ट मिशन के तहत ऑनलाइन किया गया है. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख LPG के मुफ्त कनेक्शन देने को भी मंजूरी दे दी है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज-3 को आज मंजूरी मिली है. इसे लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कैबिनेटने जी20 शिखर सम्मेलन के सफल क्रियान्वयन के लिए पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है.
ई-कोर्ट मिशन से सरकार न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए आसान, किफायती और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है. इससे पहले के 2 चरण में 18 हजार से अधिक अदालतों के कामकाज को ऑनलाइन किया जा चुका है. अदालतों को कंप्यूटर और नेटवर्क कनेक्टिविटी देकर ऑनलाइन किया जा चुका है. इससे केस की जानकारी या चालान आदि का निपटारा होने में तेजी आने की बात कही जा रही है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि 75 लाख LPG के मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे. अगले 3 वर्षों में ये LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे. सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन का समर्थन करने के लिए अनुदान जारी करने की मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत आज तक 9.60 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किये जा चुके हैं.
