भारतीय दण्ड संहिता भारत के अन्दर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा बताती है. आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) एक व्यापक कानून है जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है. यह अपराधों को बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माना बताता है.

इसमें अब 533 धाराएं रहेंगी. 160 धाराओं को बदल दिया गया है , 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है. भारतीय न्याय संहिता IPC को रिप्लेस करेगी. इसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी.

भारतीय दंड संहिता 1860 में राज्य के अस्तित्व को सुरक्षित रखने और संरक्षित करने के प्रावधान किए गए हैं और राज्य के खिलाफ अपराध के मामले में मौत की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माने की सबसे कठोर सजा प्रदान की है.