प्रदेश के करीब 26 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अगले साल एक अप्रैल से बिजली बिल के साथ एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा देना होगा. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस रकम को 12 बराबर किश्तों में जमा कराने की सुविधा दे दी है.
दरअसल, यूपीसीएल के बिजली उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी के 458.37 करोड़ रुपये बकाया हैं. बिजली बिल के साथ एकमुश्त राशि जमा कराने में उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही थी. इसके लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग में याचिका दायर कर किश्त का विकल्प मांगा था.
आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, सदस्य तकनीकी एमके जैन की पीठ ने इस रकम को 12 किश्तों में जमा कराने का विकल्प दे दिया है. उपभोक्ता अगले साल एक अप्रैल से एडिशनल सिक्योरिटी का पैसा जमा करा सकेंगे. यह रकम बिल में जुड़कर आएगी, जिसका अलग से कॉलम भी देना होगा. ताकि उपभोक्ताओं को पता रहे कि उन्हें कितना पैसा जमा कराना है. यह कटौती केवल पुराने उपभोक्ताओं पर लागू होगी.
पिछले साल में उपभोक्ताओं ने जितनी बिजली खर्च की होगी, उसका दो माह का औसत निकाला जाएगा। उस पर एक अप्रैल 2024 से लागू होने वाली दरों के हिसाब से शुल्क लगेगा। यानी अगर किसी उपभोक्ता ने पूरे साल में 12,000 यूनिट इस्तेमाल की हैं, उसका औसत 2000 यूनिट का आता है। अगर अगले साल एक अप्रैल से बिजली की दरें 5 रुपये प्रति यूनिट होती हैं तो 10 हजार रुपये एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट हो जाएगा। यह रकम 12 किश्तों में जमा कराई जा सकेगी।
नियामक आयोग एक अप्रैल से प्रदेश में नई विद्युत दरें भी लागू करेगा। इसमें बढ़ोतरी होने की सूरत में बिजली उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी अमाउंट के साथ ही नई दरों का भी बोझ बढ़ेगा।
विद्युत नियामक आयोग का यह फैसला एक अप्रैल से लागू होगा। इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनावी साल में सरकार 27 लाख उपभोक्ताओं पर एडिशनल सिक्योरिटी और नई विद्युत दरों का डबल लोड डालेगी?
