राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने किसानों को धान विक्रय करने में किसी तरह की परेशानी न हो इस बात को ध्यान में रख कार्य करने को कहा है, साथ ही आर्या ने किसानों को सरकार द्वारा तय किए गए स्थानों पर ही विक्रय केन्द्र धान बेचने की अपील की गई है. बता दें कि अब तक 06 लाख 39 हजार 259 मीट्रिक टन धान क्रय किया गया है.
बुधवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार कक्ष में खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने राज्य के सभी क्रय केन्द्रों में धान क्रय, मंडुवा क्रय की अद्यतन स्थिति लक्ष्यवार आवंटन, क्रय एवं भुगतान के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की.
खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान क्रय को लेकर केन्द्र सरकार की तरफ से 08 लाख 30 हजार मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया था,जिसके सापेक्ष 06 लाख 39 हजार 259 मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया है. उन्होंने कहा कि शेष लक्ष्य को 31 दिसम्बर तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए है. साथ ही क्रय करने वाली एजेन्सियों को भी तय समय पर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस पर गम्भीरता से कार्यवाही करने को कहा.
मंत्री ने बताया कि धान क्रय करने वाली 06 संस्थाओं में खाद्य विभाग की ओर से 65 प्रतिशत, यूसीएफ द्वारा 87 प्रतिशत, एनसीसीएफ द्वारा 17 प्रतिशत, यूसीसीएफ 57 प्रतिशत, यूपीसीयू 79 प्रतिशत और कमीशन ऐजेन्ट (कच्चा आढ़ती) 78 प्रतिशत का धान क्रय किया गया है, जोकि सम्पूर्ण लक्ष्य के लगभग 77 प्रतिशत है.
उन्होंने बताया कि एनसीसीएफ की ओर से दिये गये लक्ष्य को पूर्ण न कर पाने के कारण एनसीसीएफ के लक्ष्य को निरस्त कर अन्य ऐजेन्सियों में समायोजित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. उन्होंने यूपीसीयू के माध्यम से क्रय किये जाने वाले धान के भुगतान में मिल रही शिकायतों के कारण अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार कर भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश दिये.
उन्होंने विभाग की ओर से किसानों को दिये जाने वाले भुगतान की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों और क्रय केन्द्रों के शेष भुगतान के संबंध में जल्द रिपोर्ट तैयार की जाए जिससे किसानों को जरुरत के समय उनके अनाज का भुगतान किया जा सके.
उन्होंने बताया कि राज्य में मंडुआ क्रय के लिए खाद्य विभाग द्वारा यूसीसीएफ को नामित किया गया है, जिसके द्वारा लगभग 16 हजार मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 1313 क्विंटल मंडुआ क्रय किया गया है, तथा किसानों को इसके बदले में पूर्ण भुगतान भी किया जा चुका है।
खाद्य मंत्री ने बायोमैट्रिक व्यवस्था को और दुरूस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इससे संबंधित टैण्डर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए. उन्होंने राशन डीलरों के शेष दो माह के भुगतान को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया. उन्होंने 72 घण्टे में किये जाने वाले भुगतान की पॉलिसी को अमल में लाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया.
