Uttarakhand News: धामी मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण बिल विधानसभा में लाने, चाइल्ड केयर लीव के दौरान दो साल तक शत प्रतिशत वेतन भत्ते देने और कर्मचारियों के वाहन भत्ते देने,खनन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगायी.
सीएम धामी ने की ये घोषणाएं
बुधवार को राज्य सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में स्थित वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली ’सभागार’ (पंचम तल) पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई. बैठक समाप्ति के बाद मुख्य सचिव एसएस संधू ने मंत्रिमंडल की ब्रीफिंग की. मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्म भूमि में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई और सभी को शुभकामनाएं दी गईं. सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मामला आगामी सत्र में लाया जाएगा. वित्त विभाग से सभी सहायक अभियंताओं को वहां भर अनुमन्य किया गया है. पहले 200 सौ से 2700 सौ था अब 1200 सौ से 4000 का वाहन भत्ता मिलेगा. चाइल्ड केयर लीव के मामले में अब 2 साल के लिए 100 फीसद वेतन देने को मंजूरी दी गई है. व्यक्तिगत सहायक की प्रमोशन में संशोधन किया गया है.
व्यवस्थाओं की होगी मोनिटरिंग
साथ ही इस बीच कई दूसरे बड़े फैसले भी लिए गए जिसमें खनन नियमावली में संशोधन किया गया है. नदियों में ज्यादा माइनिंग को नियंत्रित के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी. खनन के ढांचे 7 अतिरिक्त पदों की मंजूरी मिली है. 07 जिला अफसर और 01 डीजी पद के पीएस का स्वीकृत किया गया है. बार एसोसिएशन को पुरानी जेल परिसर में 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए 1 रुपये लीज पर देने पर सहमति दी गई. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मिनिस्ट्री आफ रोड एंड हाइवे को कार्यालय के लिए रिंग रोड पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. पशु चिकित्सा अधिकारियों के ग्रेड में परिवर्तन. मत्स्य विभाग में जलाशयों की नीलामी अब 5 साल के बजाय 10 साल के लिए की जाएगी. उत्तर प्रदेश और हिमाचल में यह व्यवस्था पहले से है.
खेल विभाग के अंतर्गत खिलाड़ी को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधानसभा में आएगा. हसिक खेल में विषय विशेषज्ञों के आहर्ता को शिथलीकरण किया गया है. सरकार उत्तरकाशी के जादुंग गांव में होम स्टे को प्रोत्साहन देगी. 100 प्रतिशत तक सब्सिडी को स्वीकृति दी गई है.
इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री ने हाउस आफ हिमालय लॉन्च किया था, जिसके तहत अब उत्तराखंड सरकार भी अपनी एक कंपनी बनाकर इस पर कार्य करेगी. भीमताल की तरह बाल संरक्षण गृह गढ़वाल में भी बनेगा. सरकार 5 साल में एक करोड़ 24 लख रुपये निःशुल्क देगी.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
