Uttarakhand News: जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस (सेनि.) बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी है. नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यह कमेटी बनाई गई थी.
इस मौके पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था. उत्तराखंड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया.
बता दें कि बीते दिन उक्त आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं. इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री प्रेम चंद अग्रवाल, सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
