Uttarakhand News: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के उद्देश्य से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंपेगी. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में आज जारी पोस्ट में कहा कि ड्राफ्ट की समीक्षा के उपरांत आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज का दिन हम सभी प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, जब हम प्रधानमंत्री मोदी के ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के विजन को साकार करते हुए और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ने जा रहे हैं. उल्लेखनीय है कि धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने वादे के अनुसार 23 मार्च 2022 को हुई पहली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में नागरिक संहिता कानून (यूसीसी) लागू करने का फैसला किया. यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई. समिति में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल हैं.
समान नागरिक संहिता में देश में निवास कर रहे सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए समान कानून की वकालत की गई है. अभी हर धर्म और जाति का अलग कानून है, इसके हिसाब से ही शादी, तलाक जैसे व्यक्तिगत मामलों में निर्णय होते हैं. इसके लागू होने के बाद हर धर्म और जाति के नागरिकों के लिए विवाह पंजीकरण, तलाक, बच्चा गोद लेना और सम्पत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में समान कानून लागू होगा.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
