Uttarakhand News: धामी मंत्रिमंडल में बुधवार को नई आबकारी नीति, उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम, विधानसभा सत्र गैरसैंण में न होकर देहरादून में आयोजित करने, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी नियमावली सरलीकरण, पंतनगर हवाई अड्डा के विस्तारीकरण,भाषा सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं. सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसके पश्चात मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मंत्रिमडल में लिए गए निर्णयों की ब्रीफिंग की.
मुख्य सचिव ने दी ब्रीफिंग
मुख्य सचिव रतूड़ी ने बताया कि एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत राज्य में हवाई संपर्क की बाधाओं को दूर और इस क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन क्षेत्र को विस्तृत करने, निर्बाध यात्रा और क्षेत्र की समग्र कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एयर संचालकों को राज्य के घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय संपर्क को विस्तार देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. ताकि पर्यटन, व्यापार और विकास की पूरी क्षमताएं खुल सकती हैं. आयुष और आयुष शिक्षा विभाग में पद सृजन किए गए हैं, कुल 82 पदों का सृजन किया गया है.
विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधायकों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को प्रत्यावेदन दिया गया है कि अगला सत्र जो इसी महीने के अंत में होना है, उसको गैरसैंण में न कर देहरादून में किया जाए. इस पर सत्र की तिथि और निर्णय को लेकर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है. इस बार ग्रीष्मकालीन सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जा सकता है. इस बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है. आबकारी विभाग की आय 4000 करोड़ के लक्ष्य को 10 फीसद बढ़कर 4400 करोड़ निर्धारित किया गया है.
गृह विभाग की प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी नियमावली पास हुई है. यूसीसी की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए समय बढ़ाया गया है, इसके लिए समय बहुत कम था. कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भुगतान के लिए जिनको गोल्डन कार्ड से बाहर किया गया है, उनका जो भी चिकित्सा प्रतिपूर्ति का खर्चा होगा, वह उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा. रिटायर और पेंशनर्स को 50000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी. जो छात्र देश के 50 टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। पहले 100 टॉप छात्रों को पंतनगर हवाई अड्डा के विस्तारीकरण का निर्णय लिया गया.1750 मीटर में 3000 मीटर किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि भाषा और बोली विभाग से भाषा और बोली कि अकादमी के लिए 41 पद स्वीकृत किए गए हैं. नियोजन विभाग से नियोजन से संबंधित 24 स्थान हैं, उनके संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन किए गए हैं. भर्ती खुले बाजार से करने का निर्णय लिया गया है. चिकित्सा और स्वास्थ्य से एक्स-रे टेक्निशियन संवर्ग 161 पद हैं, जिनको को पदोन्नति देने के लिए शिथिलता प्रदान की गई है, जिससे कि उनका प्रमोशन सके. कौशल विकास और सेवायोजन से आईटीआई में जो प्रशिक्षण वाले विद्यार्थी हैं, उनको यूनिफॉर्म आदि के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा. वन विभाग जनपद अल्मोड़ा योग दा आश्रम समिति को तीन हेक्टर वन भूमि को 30 साल के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, अब इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जाएगा.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
