Uttarakhand Budget Session: उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का दूसरे दिन मंगलवार को हंगामे के साथ प्रश्नकाल के साथ शुरू हुआ. इस दौरान ग्रामपंचायत विकास, पर्यटन, सिंचाई विभाग,लोक निर्माण विभाग से संबंधित प्रश्न आए. इनकी सही जानकारी को लेकर मंत्री सतपाल महाराज और विपक्षी विधायकों के बीच जोरदार बहस हुई. इस दौरान सदन के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सदन में मौजूद रहे.
मंगलवार को सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि राज्यपाल की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को फोन कर अभिभाषण के दौरान सता पक्ष और विपक्ष से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद किया गया है.
विधायक महेश जीना के पूछे गए तारांकित प्रश्न पर मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वी.पी.डी.ओ.) के कुल 1175 पद सृजित हैं और सृजित पदों के सापेक्ष आतिथि में कुल 398 पद रिक्त हैं. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से चयनित 342 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने की प्रकिया के तहत अभिलेख सत्यापन की कार्यवाही गतिमान है.ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजनाएं निर्मित कर, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं.
कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने प्रश्न पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि नानकमत्ता साहिब को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए मानसखण्ड मिशन के अन्तर्गत द्वितीय चरण के लिए चयनित किया गया है. इसके अतिरिक्त उक्त गुरुद्वारे को सिख सर्किट में भी सम्मिलित किया गया है.
विधायक गोपाल सिंह राणा के प्रश्न पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि नानकमत्ता नहर प्रणाली से 2933 हेक्टेयर सीसीए के सापेक्ष खरीफ में 1105 है और रबी में 1300 है. कुल 2405 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है. तहसील खटीमा झनकट नहर प्रणाली से 1470 है. सीसीए के सापेक्ष खरीफ में 55 है एवं रबी में 55 है. कुल 110 है. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है.
उप तहसील नानकमत्ता के अन्तर्गत नानकमत्ता नहर प्रणाली की लाइनिंग का कार्य पूर्व में हो चुका है, जिससे उक्त नहर का सम्पूर्ण क्षेत्र सिंचित हो रहा है. जिस कारण नानकमत्ता नहर प्रणाली द्वारा उक्त डैम से अतिरिक्त सिंचन क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही है. नाबार्ड मद के अन्तर्गत तहसील खटीमा में झनकट माइनर की लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है, कार्य पूर्ण होने के उपरान्त खरीफ में 175 है और रबी में 45 है. कुल 220 है, सिंचन क्षमता में वृद्धि हो जायेगी.
कांग्रेस विधायक वीरेन्द्र कुमार के केंद्रीय निधि प्रधानमंत्री ग्रमीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण तक होती है. जिस पर लोक लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मार्गों के सामान्य अनुरक्षण कार्यों के लिए 3 वर्ष के लिये अनुरक्षण अनुबन्ध का प्रावधान है. अनुरक्षण अनुबन्ध की अवधि 5 वर्ष किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है.
कांग्रेस विधायक इंजीनियर रवि बहादुर की ओर से हरिद्वार जिले के ज्वालापुर में सुभाष गढ़ सिंचाई नहर का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया है. विभागीय मंत्री महाराज ने बताया कि योजना का निर्माण केन्द्रपोषित एआईबीपी मद के अन्तर्गत किया गया है.योजना की स्वीकृत लागत 695.98 लाख के सापेक्ष पूर्ण धनराशि व्यय की गयी है. भौतिक रूप से योजना पूर्ण नही है.
विधायक रवि बहादुर ने सिंचाई नहर निर्माण योजना का मामला उठाया
नहर निमार्ण में 7 करोड़ खर्च पर निर्माण कार्य अधूरा पर विपक्ष ने कहा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के नाम सार्वजनिक सरकार करने की मांग की. प्रीतम सिंह ने कहा कि 2021 से चल रही है जांच, आज तक पूरी नहीं हुई. मंत्री महाराज ने कहा कि घोटालेबाज अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. काश्तकारों से एनओसी के बाद निर्माण कार्य पूरा करेंगे.
इस मौके पर सतपाल महाराज और विपक्षी विधायकों के बीच जानकारी को बहस भी हुई. कई मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम प्रश्नों के सही उत्तर नहीं मिलने पर सतपाल महाराज को घेरा इस दौरान महाराज असहज भी दिखे. हालांकि संसदीय मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल सतपाल महाराज के बचाव में आगे आते दिखे.
सत्ता पक्ष के धर्मपुर विधायक बिनोद चमोली और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गढ़ा मुक्त सड़कों का आकार और परिभाषा जानना चाहा. उन्होंने कहा कि गड्ढों को लेकर विभागीय अधिकारी भेदभाव करते हैं. मुन्ना सिंह चौहान ने कहा मंत्री बताएं किस सड़क को हम गड्ढा युक्त कहें या पुनः निमार्ण के लिए कहें. लोकनिर्माण मंत्री नहीं दे पाए जवाब, कहा बाद में उपलब्ध करा देंगे.
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने पूछा कब गड्ढा मुक्त हल्द्वानी की सड़कें होगी. गड्ढों के कारण आये दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है.लोक निमार्ण मंत्री सतपाल महाराज बताया कि गड्ढा मुक्त अभियान जारी है.मोबाइल एप की मदद ली जा रही है और इससे मिलने वाले शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है.
भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय भूजल बोर्ड ने नलकूप लगाने पर प्रतिबंध लगाया है. भगवानपुर विधानसभा में केवल 1 नलकूप से काम हो पाएगा.जो चल रहे हैं उनके बिजली विभाग कनेक्शन काट रहा है. फिर यूपी की तर्ज पर किसानों को बिजली मुफ्त दी जाए.
मंत्री महाराज ने बताया कि अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप स्वीकृत किया जा रहा है. वर्तमान में जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर (विधानसभा क्षेत्र भगवानपुर एवं ज्वालापुर) में राज्य सेक्टर मद के अन्तर्गत 02 सं.असफल राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण की योजना लागत 150.28 लाख की योजना निर्माणाधीन है. इसके अतिरिक्त जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड भगवानपुर में 60 सं. राजकीय नलकूपों के पुनरुद्धार की योजना, लागत 450.82 लाख जिसमें भगवानपुर विधान सभा में 19 सं. नलकूप सम्मिलित है. योजना की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगी.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
