New EV Policy: केंद्र सरकार इन दिनों कई बढ़े फैसले ले रही है, भारत के ऑटों सेक्टर में भी अब सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहन नीति को को मंजूरी दे दी गई है. इससे जहां एक तरफ वाहनों के निर्माण को नई रफ्तार मिलेगी तो वहीं मैन्यूफैक्टरिंग हब के तौर पर भी भारत को विकसित होने में मदद मिलेगी. सामने आई नई नीति के मुताबिक अब कंपनियां देश में कम से कम 4,150 करोड़ के निवेश में ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्लांट लगा सकेंगी. इस नीति से देश के ऑटो सेक्टर को नया बूस्ट मिलेगा.
इलेक्ट्रिक वाहनों भी लहराएगा मेक इन इंडिया का परचम
बता दें कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (New EV Policy) के तहत अब निवेश करने वाली कंपनियों को कम से कम 25 प्रतिशत स्थानीय कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होगा. जिससे मेक इन इंडिया पहल को मजबूती मिलेगी. नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति (New EV Policy) को लेकर मंत्रालय ने कहा कि इस नीति से भारतीय उपभोक्ताओं को नवीनतम तकनीक तक पहुंचने में मदद मिलेगी और इससे मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा. इस नीति से ईवी प्लेयर्स के बीच हेल्दी कंपटीशन होगा जिससे ईवी इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी.
