Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की गई है. जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बता दें कि आम चुनावों के बाद 3 महीने बाद हुई इस बैठक में उत्तराखंड की महानगर परिवहन प्राधिकरण के विधेयक समेत कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इसमें कैबिनेट बैठक के पास शैलेस बगोली ने कैबिनेट की ब्रीफिंग दी.
कैबिनेट बैठक के जरूरी बिंदु इस प्रकार से हैं-
विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मिली मंजूरी दी गई है, अभी तक इस विभाग में 65 पद थे.
उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024 को मिली मंजूरी दी गई है. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को दुरुस्त करने के लिए प्राधिकरण काम करेगा, साथ ही इससे मंजूरी लेनी होगी.
वित्त विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के बाद अलग-अलग फेज में ट्रेनिंग दी जाएगी. ताकि नई टेक्नोलॉजी और नए नियम की जानकारियों से उन्हें अवगत कराया जा सके.
बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट देने को भी मंजूरी दी गई है. इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगा. वर्तमान में प्रदेश में तकरीबन डेढ़ लाख कर्मचारी है.
पर्यटन नीति- 2018 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी.
महासू देवता मंदिर के विकास के दौरान प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए अलग से नीति बनाई गई है. इस मुद्दे को मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी दे दी है. इस डेवलपमेंट से करीब 26 परिवारों के लिए नीति बनाई गई है.
सहकारी समिति से सभापति और सदस्यों के लिए 33 प्रतिशत महिला पद आरक्षण को मंजूरी दी गई है.
देहरादून में खाद्य विश्लेषण शाला के लिए 13 नए पदों को मंजूरी दी गई है.
खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन में 8 पदों को बनाया गया है.
आवास विभाग के तहत तमाम प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल संवर्ग के लिए कोई नियमावली न होने के चलते अब कार्मिक विभाग की नियमावली को आवास विभाग फॉलो करेगा.
न्याय विभाग के तहत आयोजित परिवार न्यायालय के क्षेत्रीय सम्मेलन में व्यय धनराशि को मंजूरी दी गई है.
चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में 3 कनिष्क सहायक की वैकेंसी रखी गई हैं. इसके लिए एक सम्मिलियन नियमावली को बनाया गया है जिसे कैबिनेट की तरफ से मंजूर किया गया है.
