कर्नाटक में प्राइवेट फर्म की ग्रुप सी और डी के पदों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण के लिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. बता दें कि हाल ही में सरकार की तरफ से कर्नाटक में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण के पदों पर सौ प्रतिशत कन्नड़ लोगों के रिजर्वेशन के प्रस्ताव को सिद्धारमैया सरकार की तरफ से मंजूरी दी गयी है. मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है.
कर्नाटक में मु्ख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाल ही में सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरीए यह जानकारी दी है. जिसमें उन्होंने लिखा कि बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक में निजी उद्योगों से ग्रुप सी और डी के पदों पर 100 प्रसेंट कन्नड़ लोगों की भर्ती वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है. इसमें उन्होंने आगे लिखा कि हमारी सरकार कन्नड़ समर्थित है और हमारी प्राथमिकता उन्हीं लोगों का कल्याण करना है. राज्य में उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानिय उम्मीदवारों के लिए इस विधेयक को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा.
इस विधेयक के मुताबिक किसी भी उद्योग, कारखानों, फर्मों और अन्य प्रतिष्ठानों के प्रबंधन श्रेणियों में पचास प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवार और गैर प्रबंध श्रेणियों में 70 प्रतिशत तक कर्मचारियों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करनी होगी.
इस विधेयक में इसका पालन न करने वालों पर सजा का भी प्रावधान किया गया है, जिसके मुताबिक अगर उम्मीदवार के पास कन्नड़ भाषा में माध्यमिक विद्यालय का रिपोर्ट कार्ड होना अनिवार्य है. अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें कन्नड़ भाषा में परीक्षा को पास करना होगी. अगर कोई प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो इसमें 10,000 से लेकर 25,000 रुपयों तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके बाद भी उल्लंघन करने वालों पर हर दिन के हिसाब से 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
