उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकसित प्रदेश के लिए NCR (नेशनल कैपिटल रीजन) की तर्ज पर SCR (स्टेट कैपिटल रीजन) को लेके कुछ बड़े ऐलान किए हैं. योगी सरकार प्रदेश के विकास के लिए एक्शन मोड में आ चुकी है. सरकार ने SCR के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि इस योजना के अनुसार 27860 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जाएगा.
कौन से जिलों को किया जाएगा शामिल
रायबरेली, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव और बाराबंकी होंगे इस योजने का हिस्सा. अथॉरिटी के गठन से इन सभी जिलों का नियोजित शहरीकरण और विकास होगा .
गठित अथॉरिटी के चेयरमौन होंगे सीएम
मुख्यमंत्री योगी इस प्राधिकरण के चेयरमौन होंगे, साथ ही कई महत्वपूर्ण विभागों के सचिव भी इसके सदस्य होंगे. मुख्य सचिव, विभागीय अपर मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, अपर मुख्य सचिव, 6 जिलों के डीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी सदस्य होंगे.
SCR प्राधिकरण के सचिव का पद डिविजनल कमिश्नर लखनऊ के पास रहेगा.
क्या होंगे फोक्स पोइंट
उचित ढांचा के विकास करने के लिए एक सलाहकारों की भी नियुक्ति की जाएगी. SCR के लिए एक नक्शा तैयार किया जाएगा.
इसमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के अलावा पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन को भी ध्यान में रखा जाएगा. गौरतलब यह है कि सीएम योगी ने आने वाले 50 वर्ष को ध्यान में रखते हुए, सभी जरूरतों को समझते हुए इस प्लान को तैयार करने के र्निदेश दिए हैं.
