नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसमें पैन कार्ड 2.0, भारतीय रेलवे में 7,927 करोड़ रुपये की लागत से 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं और अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 240 मेगावाट की हीओ जलविद्युत परियोजना को मंजूरी देना शामिल है.

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी. फैसले इस प्रकार हैं-

-कैबिनेट ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी, जिससे करदाता पंजीकरण सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन संभव होगा.

-कैबिनेट ने विकसित भारत की दिशा में एक कदम के रूप में एआईएम 2.0 को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित, मजबूत और गहरा करना है; योजना को 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है.

-कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 7,927 करोड़ रुपये की लागत से 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, ताकि कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके, यात्रा को आसान बनाया जा सके, लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके, तेल आयात को कम किया जा सके और CO2 उत्सर्जन को कम किया जा सके.

-मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 240 मेगावाट की हीओ जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसका परिव्यय 1939 करोड़ रुपये होगा और पूरा होने की अवधि 50 महीने होगी.

-कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी, जो एक सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है.

धानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसला की जानकारी देते हुए कहा कि योजना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एएनआरएफ पहल का पूरक होगा.

उन्होंने बताया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत आने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को एक केंद्रीय एजेंसी, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से प्रदान किया जाएगा. इस सूची में 6,300 से अधिक संस्थान शामिल हैं. लगभग 1.8 करोड़ छात्र, संकाय और शोधकर्ता शामिल हैं, जो संभावित रूप से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकेंगे.

-कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 2481 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी.

हिन्दुस्थान समाचार

यह भी पढ़ें – दिल्ली NCR में GRAP-4 रहेंगा लागू, स्कूल खोलने का विचार करने के CAQM को दिए निर्देश