Dehradun: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा, सचिव राजबीर सिंह बिष्ट एवं अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चेम्बर्स के निर्माण के लिए सहयोग की मांग की. इसके अलावा एसोसिएशन ने एमडीडीए में प्रस्तुत मानचित्र में विकास शुल्क को माफ करने का भी अनुरोध किया.
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री से कहा कि एसोसिएशन के अधिकांश सदस्य युवा अधिवक्ता हैं, जो विभिन्न जनपदों से आकर देहरादून में अधिवक्ता व्यवसाय में कार्यरत हैं. इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे भवन निर्माण से संबंधित खर्चों में पूर्ण रूप से योगदान कर सकें. उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के सदस्य अपने पेशेवर जीवन के शुरुआती चरण में हैं और उनके लिए एक स्थायी चेम्बर का निर्माण करना कठिन है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका समाधान निकाले जाने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है और वे इस विषय में सकारात्मक पहल करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि दीवानी न्यायालय परिसर के विकास और अधिवक्ताओं के चेम्बर्स के निर्माण के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के अन्य सुझावों पर विचार करने का भी आश्वासन दिया और बताया कि राज्य सरकार न्यायपालिका के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है. बैठक में बार एसोसिएशन के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री से बार-बार अपनी समस्याओं को उठाया और समाधान की उम्मीद जताई.
हिन्दुस्थान समाचार