Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विकास उपायों का प्रस्ताव रखा. उन्होंने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की, ताकि युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा की जा सके और उनमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके. केंद्रीय बजट में भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने का भी प्रस्ताव है.

उच्च शिक्षा के मामले में, केंद्रीय बजट 2025-26 में NEET के स्टूडेंट के लिए हर साल 10 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी. इस प्रकार आने वाले 5 सालों में 75000 नई सीटें बनाई जाएंगी.

आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा.

IIT और IISc में 10 हजार फोलोशिप का मौका दिया जाएगा.

5 नए सेंटर नेशनल फॉर स्किलिंग के तहत बनाए जाएंगे.

देश के सरकारी स्कूलों में भारत नेट परियोजनाओं के तहत ब्रॉडबैंड के इंटरनेट जाल के कनेक्शन के साथ जोड़ा जाएगा.

छात्रों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के उद्देश्य से वित्तमंत्री ने स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप में भारतीय भाषा की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू करने का प्रस्ताव दिया है.

उन्हाेंने युवाओं को मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की.

साझेदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन ढांचा और आवधिक समीक्षा शामिल होगी.

केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की गई.

बजट पेश करते हुए सीतारमण ने निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार को लागू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की.

अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए दस हजार फेलोशिप का प्रावधान, वित्तीय सहायता में वृद्धि के साथ करने का भी बजट में प्रस्ताव है.