Dehradun: उत्तराखंड में पंचायती राज विभाग के पुनर्गठन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है. निदेशालय स्तर से गठित कमेटी जल्द ही इसका ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगी. इसके तहत 29 विषयों को पंचायतों को सौंपने की योजना है. साथ ही, पंचायत भवनों के निर्माण के लिए आवंटित धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा.

पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को देहरादून स्थित पंचायती राज निदेशालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में लंबे समय से लंबित 29 विषयों को पंचायतों को सौंपने पर चर्चा हुई. निदेशक पंचायती राज निधि यादव ने जानकारी दी कि एनआईआर सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट निदेशालय को प्राप्त हो चुकी है और अब अध्ययन का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा.

सचिव पंचायती राज चंद्रेश यादव ने बताया कि विभागीय पुनर्गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पंचायत भवन निर्माण के लिए बजट में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार है, जिसे अनुमति मिलने के बाद कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा.

निदेशक पंचायती राज ने बताया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के लिए एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया है और जल्द ही अन्य प्रतिनिधियों का भी भ्रमण करवाया जाएगा. पंचायती राज मंत्री ने निर्देश दिए कि इस एक्सपोजर विजिट में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी शामिल किया जाए. इसके अलावा, पंचायत भवनों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं.

बैठक में मुख्य वित्त अधिकारी शशि सिंह, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार नाथ त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक प्रभारी हिमाली जोशी पेटवाल, उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.

हिन्दुस्थान समाचार