देहरादूनः आज उत्तराखंड सरकार की ओर से आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2024- 25 के लिए बजट विधानसभा के इस सत्र में पेश किया है. बता दें कि इस बार का बजट 89, 230.07 हजार करोड़ का पेश किया गया है. इस बजट को सदन के पटल पर रखने से पहले प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की नीतियों और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के प्लान और विकास के विजन को लेकर अपने विचार रखे. इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए राशि आवंटित की गई है, इसमें से कितने हिस्से में क्या आया है इसके बारे में बताने जा रहे हैं-
उत्तराखंड बजट 2024-25 में किसके हिस्से क्या आया?
– इस बार धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए रखा 89,230 करोड़ का बजट रखा है
– इसमें राजस्व खर्चे में 55,815 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
– शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति में विकास को देखते हुए सबसे ज्यादा 11,244 करोड़ का प्रवधान है.
– सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए 2,756 करोड़ रूपये तय हुए.
– वहीं फाइनेंस, टैक्स, प्लानिंग, सचिवालय और बाकी दूसरे खर्चों के लिए 42,536 करोड़ का बजट, इसमें ज्यादातर तनख्वाह और बाकी खर्चे शामिल हैं.
– आबकारी विभाग में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई बजट नहीं दिया गया.
– राज्य की पुलिस विभाग और जेलों के लिए 2,796 करोड़ के बजट को सुनिश्चित किया गया है.
– साथ ही हेल्थ सेक्टर के लिए इस बार 4,131 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान हुआ है.
– प्रदेश के कृषि और अनुसंधान क्षेत्र के लिए 1,054 करोड़ का दिया गया है.
– सहकारिता विभाग के लिए के लिए 241 करोड़ का बजट.
– श्रम एवं रोजगार के लिए 452 करोड़ का बजट प्रावधान.
– जलापूर्ति, हाउसिंग और शहरी विकास जैसे विषयों पर 2565 करोड़ रूपये बजट में दिए गए हैं.
– राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए इस बार 2915 करोड़ का बजट तय हुआ है.
– साथ ही चुनावों के चलते निर्वाचन के लिए 223 करोड़ के बजट का प्रावधान, तकरीबन 100 फीसदी राजस्व खर्चे.
– ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 2910 करोड़ के बजट निकाला गया है.
– सिंचाई एवं बाढ़ डिपार्टमेंट के लिए 2127 करोड़ के बजट का प्रावधान.
– ऊर्जा विभाग के लिए इस बार 1374 करोड़ के बजट को मंजूर किया गया है.
– पीडब्ल्यूडी के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 3017 करोड़ रूपये तय हुए.
– उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से 506 करोड़ के बजट का प्रावधान.
– पर्यटन विभाग के लिए आगामी सत्र में 309 करोड़ के बजट का प्रावधान.
– वन विभाग को इस बार 1061 करोड़ का बजट तय हुआ है.
– वहीं शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए 2184 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
