Dhradun: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने देवभूमि में दंगा और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानून के निर्णय को मुख्यमंत्री धामी का दंगाइयों पर धाकड़ प्रहार बताया है.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्यवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस पूरे मसले पर पार्टी का भी स्टैंड स्पष्ट रहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ कड़ाई से पेश आना बेहद जरूरी है. उनके ओर से कैबिनेट में पीएम आवास योजना में राज्य के अनुदान में वृद्धि कर डेढ़ लाख करने और अन्य जनकल्याणकारी निर्णयों का भी स्वागत किया.
देवभूमि में शांति के लिए बताया जरूरी
महेंद्र भट्ट ने कहा कि राज्य की शांति भंग करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के मंसूबों को ध्वस्त करने के मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय का पार्टी स्वागत करती है. सरकार के इस निर्णय ने प्रदेशवासियों को जो प्रसन्नता और संतोष प्रदान करने का काम किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री धामी का प्रत्येक कार्यकर्ता कृतज्ञ भाव से अभिनंदन करता है. उन्होंने कहा कि कुछ समय से देखा जा रहा था कि दंगाई, उपद्रवी एवं असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों एवं आंदोलनों की आड़ में देवभूमि की शांति भंग करने का प्रयास कर रहे थे.
संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं
इस दौरान उनके द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया, वह कानून व्यवस्था और देवभूमि से प्यार करने के किसी भी शख्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था. हाल में हल्द्वानी के बनभूलपुरा की घटना में हुई आगजनी और तोड़फोड़ इसका ताजा उदाहरण हैं. लिहाजा दंगाइयों एवं उपद्रवियों से नुकसान वसूलने के निर्णय को कानूनी अवधारणा देना, देवभूमि की पवित्रता एवं शांति की बरकरार रखने की हमारी सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है.
उन्होंने कैबिनेट में पीएम आवास योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले राज्य के अनुदान में वृद्धि को का श्री भट्ट ने स्वागत किया है. इस मदद के 1.5 लाख होने से जरूरतमंदों के आवास का सपना अधिक सुगमता से साकार होगा. इसी तरह अन्य महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना की छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया जाना, न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी, श्रीनगर को 5.335 एकड़ भूमि की निशुल्क व्यवस्था को जनोपयोगी बताते हुए स्वागत किया किया.
साभार – हिन्दुस्थान समाचार
